सुनकोशीको पानी बागमती ल्याइने, भयो काम शुरु

Loading...

हेर्नुहोस भिडियो

काठमाडौं, १ पुस । सरकारले मध्य तराईका पाँच जिल्लामा वर्षैंभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सुनकोसीको पानी वाग्मती नदीमा खसाल्ने आयोजनालाई अघि बढाएको छ । सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावित उक्त आयोजनाले यस आर्थिक वर्षबाट औपचरिकता पाएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– सुनकोसीको पानी सिन्धुलीको मरिन खोलामा झारेर सर्लाहीस्थित वाग्मती नदीमा पुर्‍याउने मन्त्रालयले सारेको पछिल्लो महत्त्वाकांक्षी बहुउद्देश्यीय आयोजना हो । मन्त्रालयले सुनकोसी–मरिन–वाग्मती आयोजनाको छुट्टै कार्यालय खोलेर त्यसको काम अघि बढाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएपछि त्यस आयोजनालाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन कार्यालय स्थापना गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सागरकुमार राईले बताए । ‘आयोजनाको कार्यालय स्थापना र जनशक्तिको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण काममा उक्त कार्यालय केन्द्रित हुनेछ ।’ पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले सिन्धुली–रामेछाप सिमानाको खुर्कोट आसपास सुनकोसी नदीमा बाँध बनाएर पानी डाइभर्सन गरी पहाडमा सुरुङ बनाएर मरिन खोलामा झार्न सकिने देखाएको राईले बताए । १३ किलोमिटरको सुरुङमार्फत प्रतिसेकेन्ड ७७ क्युमेक ९७७ हजार लिटर० पानी ६६ मिटरमाथिबाट मरिन खोलामा खसालिने र त्यसबाट ४० मेगावाट बिजुलीसमेत निकाल्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । सिँचाइ विभागको योजना महाशाखा प्रमुख उपनिर्देशक सरोजचन्द्र पण्डितले दशकौं अगाडि देखिएको सोच कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको बताए । उनले सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन विभागले ल्याएको अन्तर जलाधार स्थानान्तरण आयोजनामध्येको दोस्रो रहेको जनाए । भेरीको पानी १२ किमि लामो सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बिजुली निकाल्ने र सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणाधीन छ । सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रवक्ता राईले बताए । आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कामका लागि करिब ३३ अर्बको लागत अनुमान गरिएको छ । काम सुरु भएको ४ देखि ५ वर्षभित्र बनाउन सकिने अध्ययनले देखाएको राईले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०३५÷३६ मा निर्माण काम सुरु भएको वाग्मती सिँचाइ आयोजनाले बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, पहिलो चरणका लागि राखिएको लक्ष्य ४५ हजार ६ सय हेक्टरमा पनि हालसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकेको छैन ।